PM Swamitva Yojana – पीएम स्वामित्व योजना से मिलेगा जमीन का मालिकाना हक, स्वामित्व योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना क्या है, पीएम स्वामित्व योजना का लाभ कैसे मिलेगा, मोदी सरकार की नई योजना, किसानों के लिए सरकार की योजना, किसान योजना, Kisan Latest Scheme, मोदी सरकार की स्वामित्व स्कीम, केन्द्र सरकार की योजनाऐं
ग्रामीण लोगों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक
PM Swamitva Yojana: प्यारे किसान भाइयों जैसा कि आपको पता हैं कि मोदी सरकार आये दिन किसानों और आम जनता के लिए कोई ना कोई ना सरकारी योजनाऐं लाती रहती हैं। इनमें से बहुत सी योजनायें तो किसानों और आम जनता के लिए वरदान सी साबित हो गई हैं। जैसे मोदी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में एक योजना हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ऐसे में अब सरकार ने किसानों ने के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना लेकर आयी हैं जिसका नाम हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। इस योजना के द्वारा उन सभी किसानों को लाभ मिलेगा जिनके पास जमीन हैं लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं हैं यानि उस जमीन के कागज/रजिस्ट्ररी या फिर कोई पटटा नहीं हैं। इसके अलावा सरकार ऐसे लोगेां की जमीनों को रिकॉर्ड में लेकर आयगी।
आपको को तो पता ही होगा किसान भाईयों क्योंकि आपके पास भी ऐसी ही जमीन होगी जिसका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। क्योंकि जमीन तो हमारे बाप और दादाओं के जमाने से चली आ रही हैं और उस समय कोई भी जमीन के कागज नहीं होते थे। उस समय तो हमारे बाप-दादा अपने जानकारों को फ्री में ही जमीन दे देते थे, इसलिए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, क्योंकि उस समय कोई ऐसा लफड़ा नहीं होता था। लेकिन आज के जमाने में जहां जमीनों के भाव आसमान को छू रहे हैं। हर कोई एक दूसरे की जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा हैं। ऐसे में सरकार अब जमीनों का रिकॉर्ड बनाने वाली योजना लेकर आयी हैं। जिससे किसानों को उस जमीन के कागज मिल पायेगें।
पीएम स्वामित्व योजना का उद्देश्य/PM Swamitva Yojana
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM Swamitva Yojana) की शुरूआत देश के प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2020 को गई थी। पीएम स्वामित्व योजना का मैन उद्देश्य ऐसे किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलवाना हैं। इसके पीछे सरकार का मैन मकसद किसानों को सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देना हैं। सरकार यह भी मानना हैं कि इस योजना से गांवों के किसानों का विकास और विश्वास को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के द्वारा किसानों को उनकी जमीन दिलवाने के लिए सरकार ड्रोन से जमीन की नाप करेगी। यानि अब हवा में ही ड्रोन के जरिए आपकी जमीन का रिकॉर्ड तैयार किया जायेगा। इससे देश की जमीन पर जल्द से जल्द से रिकॉर्ड बनाने में सहायता भी मिलेगी।
PM Swamitva Yojana योजना के बारे में
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM Swamitva Scheme) |
| योजना शुरू करने की तारीख | 24 अप्रैल 2020 |
| किसके द्वारा शुरू की गई | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा |
| विभाग | पंचायती राज मंत्रालय |
| उद्देश्य | किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक़ दिलाना |
| ऑफिशियल साइट | egramswaraj.gov.in, https://svamitva.nic.in |
स्वामित्व योजना से होने वाला लाभ
प्यारे किसान भाइयों स्वामित्व योजना के तहत आपको बहुत से लाभ मिल सकते हैं जैसे:-
- इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय भूमि की पैमाइश ड्रोन तकनीकी द्वारा की जायेगी।
- ड्रोन से गांव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक सम्पति का डिजीटल रूप से नक्शा बनाया जायेगा।
- सटीक मापन के आधार पर गांव के प्रत्येक घर का सम्पति कार्ड राज्य सरकारों के द्वारा बनाया जायेगा।
- इससे जो जमीन का असली मालिक हैं उसे उस जमीन का मालिकाना हक दिलवायेगा।
- सम्पति का हक मिलने से आप अपनी जमीन पर लोन/ऋण भी ले सकते हों।
- जमीन के कागज बनने के बाद आपकी जमीन की रेट भी बढ़ जायेगी।
- इसके अलावा आपकी पंचायत के पास आपका रिकॉर्ड होगा तो आप सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का भी लाभ ले सकते हों।
- आपकी जमीन पर कोई भी अपना नाजायज हक नहीं जमायेगा जैसे अवैध कब्जा, जबरन हक।
कौन-कौनसे राज्यों का योजना का लाभ मिलेगा
प्यारे किसान भाइयों इस योजना को अभी कुछ ही राज्यों में लागू किया गया हैं। जिनमें महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ गाँवों में लागू किया जा चुका हैं। सरकार जल्द ही इस योजना को बाकी के राज्यों में भी चालू कर सकती हैं।
सरकार 2021 से 2025 तक देश के लगभग साढ़े छह लाख गाँवों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य बना रही हैं।
मालिकाना हक पाने के लिए क्या करना होगा
पीएम स्वामित्व योजना के तहत आपकी जमीन का रिकॉर्ड तैयार किया जायेगा। इसके लिए आपको प्रापॅटी कार्ड बनावाना होगा। गाँवों में रहने वाले लोगों को अपनी जमीन के प्रॉपटी कार्ड के लिए आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं हैं। जैसे-जैसे सरकार गाँवों की मैपिंग और सर्वे का काम पूरा करती जायेगी वैसे-वैसे लोगों को उनकी जमीन का प्रॉपटी कार्ड मिलता जायेगा।
जिन लोगों के पास अपनी जमीन के कागज पहले से ही मौजूद हैं, वो उसकी फोटोकॉपी को जमा करा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के पास उनकी जमीन के कोई भी कागज नहीं हैं उन्हें सरकार की ओर से घिरौनी नाम का दस्तावेज दे दिया जायेगा।
ज्यादा जानकारी के लिए आपको सम्बन्धित विभाग में ही सम्पर्क करना होगा या फिर आप विभाग की ऑफिशियल साइट पर भी जाकर जानकारी ले सकते हों।
